नवीन महत्‍वपूर्ण उपल‍ब्धियॉ


नवीन महत्‍वपूर्ण उपल‍ब्धियॉ

 1. राज्‍य आयोग के भवन निर्माण हेतु विक्रान्‍त खण्‍ड, गोमतीनगर लखनऊ में मा. उच्‍च न्‍यायालय के सम्‍मुख शहीद पथ के दूसरी और 7975 वर्गमीटर भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को दि. 31.3.06 को रू. 50 लाख व दि. 20.6.06 को रू. 4 करोड़ 50 लाख 22 हजार 7 सौ मात्र का भुगतान कर क्रय की गई है। शासनादेश सं. सीपी 261/29-8-2006 सीपी 7/2005 दि. 28.3.06 तथा शासना&/2342;ेश सं. सीपी 381/29-8-2006 सीपी 7/2005 दि. 16.6.06 द्वारा क्रमश: रू. 50 लाख व रू. 4 करोड़ 50 लाख 23 हजार मात्र की व्‍&/2351;व&/2360;&/2381;‍था इस प्रयोजन हेतु राज्‍य सरकार द्वारा की गयी थी।

2. राज्‍य आयोग के प्रस्‍तावित भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं. सीपी-264/29-डे0ई0-1-2007-सीपी 7/2005 दि. 1.3.07 द्वारा रू. 2 करोड़ 24 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान की गई है। इस सम्‍बन्‍ध में शासनादेश सं. यू0ओ0-06(2)/29-3-2007-सी0पी0-7/2005-डेस्‍क ईकाई-1 दि. 23.3.07 द्वारा कार्यदायी संस्‍था 'उत्‍तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0' को प्रथम किस्‍त के रूप में दिये जाने हेतु रू. 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सहायता की राशि रू. 10 लाख से प्रस्‍तावित भवन का बाउन्‍ड्रीवाल निर्मित  किये जाने की स्‍वीकृति शासनादेश सं. सीपी 114ए/29-8-2007-सीपी 7/2005 दि. 2.2.07 द्वारा प्रदान की गई है।   

3. देश के सभी राज्‍य आयोगों एवं जिला फोरमों को कम्‍प्‍यूटरीकृत करने सम्‍बन्‍धी भारत सरकार, एन.आई.सी. व प्रदेश सरकार के संयुक्‍त प्रयासों द्वारा चलायी जा रही महत्‍वाकांक्षी योजना 'कान्‍फोनेट' के अन्‍तर्गत राज्‍य आयोग एवं प्रदेश के सभी जिला फोरमों में कम्‍प्‍यूटर की आपूर्ति की गयी है जिन्‍हें अतिशीघ्र संचालित कर विभागीय क्रिया-कलापों व सूचनाओं आदि को कम्‍प्‍यूटरीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की बहुप्रतीक्षित सेवा नियमावली शासन की अधिसूचना सं. सीपी 563/29-8-2006 सीपी 49/97 टीसी दि. 24.5.06 द्वारा प्रख्‍यापित की गयी है।

5. केन्‍द्रीय सहायता से जिला फोरम रायबरेली के भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं. मु.म. 101(1)/ 29-8-05 सीपी 22/05 दि. 13.12.05 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय स्‍वीकृति तथा शासनादेश सं. सीपी 185/29-8-2006 सीपी 22/2005 दि. 24.3.06 द्वारा प्रदान की गयी वित्‍तीय स्‍वीकृति के अनुक्रम में आयोग के पत्र सं. 82/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./लेखा-2/04 दि. 20.4.06 द्वारा जिलाधिकारी रायबरेली को रू. 19 लाख 32 हजार मात्र उपलब्‍ध कराये गये हैं। नवनिर्मित भवन का कब्‍जा शीघ्र प्राप्‍त होना संभावित है।

     इसके अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सहायता से 3 अन्‍य जिला फोरम गोरखपुर, हाथरस एवं कौशाम्‍बी के भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं. सीपी 36/29-8-2007-सीपी 3/2006 दि.19.1.2007 के क्रम में सम्‍बन्धित जिलाधिकारीगण को प्रति जिला फोरम रू. 24 लाख 32 हजार की दर से कुल रू. 72 लाख 96 हजार उपलब्‍ध कराये गये हैं।  

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